काठमाडौं, साउन २२ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मार्फत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको प्रजिअ कार्यालयलाई जिम्मा दिने व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली विपरीत रहेको ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई एकात्मक शासनकालको निरन्तरताका रूपमा ब्याख्या गरेको छ।सरकार र संघीय संसदको मिलेमत्तोमा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको व्यवस्था अपारदर्शी, अलमल्याउने र अव्यवहारिक रहेको महासंघको ठहर छ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा आधारित भएर सूचना विभागले अनलाइन मिडियाको नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया एकाएक रोक्नु थप सन्देहपूर्ण कदम भएको जनाएको छ। हाल झण्डै ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन मिडियाहरूको अवस्था अन्योलमा परेको महासंघको भनाइ छ।
डिजिटल युगमा कतिपय देशहरूले मिडिया दर्ता नगर्ने प्रचलन अपनाइरहेका बेला नेपाल सरकारले उल्टो बाटो रोजेको भन्दै महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, छाता ऐनको मस्यौदामा नै सञ्चारमाध्यम पालिकामा दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै हालको निर्णय त्यसको विपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सञ्चार मन्त्रालयको उदासिनता प्रति पनि आपत्ति जनाउँदै तत्काल सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी समाधान खोज्न र नवीकरण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।अन्यथा आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिंदै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
