भैरहवा, बैशाख १३ अवैध व्यापार, चोरी पैठारी तथा राजस्व छलीजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि राज्य संयन्त्रको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको पनि समान रूपमा जिम्मेवार र उत्तरदायी भूमिका आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देही सिद्धार्थनगर १२ भैरहवाले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको राजस्व चुहावट सम्बन्धि अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय र व्यवसायी बीच प्रभावकारी समन्वय, आपसी विश्वास र निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

वैधानिक व्यापार प्रवद्र्धन, पारदर्शिता कायम र कर प्रणालीको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
वक्ताहरूले इमानदार व्यवसायीको संरक्षण र अवैध कारोबारमा संलग्नलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले समान प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै गरी कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यदलका सदस्य एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दीपक कुमार बस्नेतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा व्यवसायीहरूको भूमिका अत्यन्त निर्णायक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अवैध व्यापार, चोरी पैठारी र राजस्व छलीजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि समान जिम्मेवारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । डिआइजी बस्नेतले पछिल्लो समय केही व्यवसायीकै संलग्नतामा अवैध सामान भित्र्याउने, भन्सार छली गर्ने तथा गैरकानुनी व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्ता गतिविधिले राज्यको राजस्व मात्र होइन, इमानदार व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत गम्भीर असर पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व चुहावट नियन्त्रण केवल प्रहरी वा प्रशासनको जिम्मेवारी होइन, यो साझा दायित्व हो। व्यवसायीहरू आफैं जिम्मेवार नभएसम्म समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सक्दैन ।” डिआइजी बस्नेतले कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले नै अवैध सामान भित्र्याउन सहयोग गर्ने र समस्या उत्पन्न भएपछि सुरक्षा निकायलाई दोष दिने प्रवृत्ति देखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले इमानदार व्यवसायीहरू पनि शंकाको घेरामा पर्ने र बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने अवस्था बनिरहेको छ ल

उहाँले भन्नुभयो राजस्व चुहावट रोक्न प्रहरी एक्लैले मात्र सम्भव नहुने भएकाले व्यवसायीहरूले अवैध कारोबार नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । कानुनी बाटोबाट व्यापार गर्दा मात्र दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय सुरक्षित, पारदर्शी र दिगो हुने उहाँको भनाइ थियो

डिआइजी बस्नेतले यदि कुनै स्थानमा अवैध गतिविधि भइरहेको जानकारी भएमा तत्काल प्रहरी वा सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पारदर्शिता कायम भएमा अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप, अविश्वास र बजार विकृतिका समस्या स्वतः कम हुने बताउनुभयो ।उहाँले राजस्व प्रणालीको प्रमुख आधार वैधानिक व्यापार भएकाले राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै गरी भन्सार विभागका उप महानिर्देशक भरतमणी पाण्डेले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रशासनलाई थप सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले चोरी पैठारी, अवैध आयात–निर्यात तथा राजस्व छलीजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमनका साथै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताले नेपाल र भारतबीचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापारिक गतिविधि व्यवस्थापन गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले खुला सिमानाका कारण हुने आवागमन र व्यापारिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, इट्टा तथा निर्माण उद्योगले कर तथा भन्सारसम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता, प्रक्रिया जटिलता र व्यवहारिक कठिनाइका कारण समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। गुप्ताले अवैध कारोबार नियन्त्रणसँगै वैधानिक उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै राज्यले उद्योगी–व्यवसायीको समस्या समाधानतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यसैगरी व्यवसायी चन्द्रमान श्रेष्ठले बजारमा देखिएको असमान प्रतिस्पर्धा र अवैध कारोबारका कारण इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै राज्यले सबै व्यवसायीलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नभएसम्म समस्या समाधान कठिन हुने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीहरूले भने विभिन्न व्यावहारिक समस्याबारे कार्यदलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले भन्सार प्रक्रियाको जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, बजारमा देखिएको असमान प्रतिस्पर्धा, अवैध सामानको ओभरफ्लो तथा नीति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए ।