ईन्धन मुल्य वृद्धिका कारण पश्चिम नवलपरासीका सात वटै स्थानीयतहका विकासका योजनाहरु प्रभावित भएको छ ।रामग्राम नगरपालिका,सुस्ता गाउँपालिका,प्रतापपुर गाउँपालिका ,सुनवल नगरपालिका,पाल्हीनन्दन गाउँपालिका,बर्दघाट नगरपालिका,सरावल गाउँपालिका विकासका योजना ठप्प भएको हो ।मुल्यबृद्धि तथा निर्माण समाग्री अभावका कारण सात वटै स्थानीयतहका योजना अलपत्र रहेको बताउँदै जिल्ला समन्य समिती नवलपरासीका प्रमुख भगौति यादव (रुदल)ले निर्माण समाग्रिको मुल्य तथा ढुवानी भाडा अत्याधिक बृद्धिभएपछि ठेक्का समझौता गरेका निर्माण व्यवसायिले काम गर्न छोडेका छन ।सरकारले समाग्रीको मुल्य समयमा समायोजन नगरे सम्म यस वर्ष विकासका बजेट काम नभएर फिर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ।भारतबाट एक सय रुपैया भन्दा बढीकाे समान ल्याउँदा भन्सार लागिरहेको देखेर नेपाल र भारत बिच समाजिक र सामुहिक सम्बन्ध रहेकोले भारतमा विवाह गरेर दुल्ही ल्याउँदा दुल्हीले विवाहमा पाएको समानमा पनि भन्सार लाग्ने अवस्था हामीले देखिरहेको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए।
उन भने, “सरकारले निर्णय गर्नु भन्दा पहिला विचार गर्नु पर्छ ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ र संविधनाको अनुसुचि ८ मा कक्षा १२ सम्म शैक्षिक अवस्था हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएकोले , स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन भित्ररहेर स्थानीयतहले विद्यालय सञ्चालन,विद्यार्थी भर्ना लगायत कार्य अगाडी बढाएकोमा संघिय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ।
विकासका योजनाहरुको ठेक्का आह्रवान गर्दा निर्माण व्यवसायिकहरुले ठेक्का नलिएपछि विकासका रकमहरु फिर्ता जाने अवस्था देखिरहेको रामग्राम नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनपत यादवले बताए।








