पश्चिम नवलपरासी, २ वैशाख ।  नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई पुनः सरकारीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय र सरोकारवालाहरूले जोडदार माग गरेका छन् । मुलुकका रुग्ण उद्योगहरू ब्युँताउने बहस चलिरहेका बेला, कौडीको भाउमा निजीकरण गरिएको यो उद्योगलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको यो

उद्योग २०६२ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा करिब ७ करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रलाई विक्री गरिएको थियो । नवलपरासीको औद्योगिक इतिहासमा लुम्बिनी चिनी उद्योगको ठूलो महत्व छ।
विगतमा गरिएको निजीकरणले न किसानलाई न्याय गर्यो, न औद्योगिक उत्पादनलाई नै सघाउ पुर्‍यायो। अहिले देशमा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने बहस चल्दा यो उद्योगलाई पनि सरकारको मातहतमा ल्याएर नयाँ ढंगले चलाउनुपर्ने स्थानीयको माग जायज छ । 
संघीय सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ता अहिले देशमा

रुग्ण उद्योग पुनर्जीवित गर्ने बहस चल्दा यो उद्योगलाई पनि सरकारी मातहत ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग जायज रहेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ–’उखु किसानको हित र चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि यो विषयलाई मैले संघीय संसद र मन्त्रालयमा जोडदार रूपमा उठाउनेछु ।’
स्थानीयका अनुसार उद्योगपतिले बैंकबाट लिएको करोडौंको ऋण नवीकरण गर्नका लागि मात्र वर्षमा एक–दुई महिना

उद्योग चलाउने र बाँकी समय बन्द गर्ने गरेका छन् । स्थानीय रवीन भट्टराईले भन्नुभयो–‘हामीले सानैदेखि देखेको यो विशाल उद्योग अहिले उद्योगपतिको बैंकबाट ऋण निकाल्ने माध्यम मात्र बनेको देख्दा मन रुन्छ।  निजीकरणपछि न यहाँका स्थानीयले काम पाए, न किसानले उखुको उचित मूल्य नै ।’

सरकारले ठूला सपना देखाउनुभन्दा पहिले भएका यस्ता उद्योगहरूलाई सरकारीकरण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बालेन सरकार वा नयाँ आएका शक्तिहरूले यदि साँच्चै सुशासन र रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने सुनवलको यो उद्योगलाई राज्यको हातमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

विगतमा सरकारी स्वामीत्वमा रहँदा ८ सय भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको यस उद्योगमा अहिले कर्मचारीको संख्या घटेर २ सयमा सीमित भएको छ । ‘सुनवलको पहिचानसँग जोडिएको यो उद्योग निजीकरण भएपछि न यसले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्यो, न किसानले समयमा भुक्तानी नै पाए, नगरप्रमुख विमला अर्याल भन्नुहुन्छ–‘नगरपालिकाले उद्योगका जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणमा सधैँ चासो राख्दै आएको छ । संघीय सरकारले यसलाई पुनः सरकारीकरण गरी आधुनिक व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्छ ।’

लुम्बिनी चिनी उद्योगको वर्तमान अवस्थाले नेपालको निजीकरण प्रक्रियामा रहेका त्रुटीरूलाई उजागर गरेको छ । एकातिर अरबौंको सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु र अर्कोतिर उद्योगले पूर्ण क्षमतामा काम नगर्दा हजारौं किसान र मजदूरको भविष्य अन्योलमा पर्नुले सरकारीकरणको मागलाई थप बलियो बनाएको छ ।

सुशासन र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने दावी गरेको वर्तमान सरकारका लागि यो उद्योगलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर मोडेल उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्नु एक ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो । यदि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने यसले पश्चिम नवलपरासीको मात्र नभइ मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुने देखिन्छ