भैरहवा—२४ , वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जनताले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको स्पष्ट बहुमत स्वेच्छाचारी शासन, निरंकुशता र कुशासनका लागि नभएको कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ।
नेपाल मानव अधिकार संगठन रुपन्देही जिल्ला शाखाद्वारा भैरहवामा आयोजित ‘वर्तमान सन्दर्भ र नागरिक सरोकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भय र त्रासको मनोविज्ञानमा बसेर लोकतन्त्र सबल हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
“लोकतन्त्र नागरिककेन्द्रित प्रणाली हो। यसमा नागरिकको आवाज मजबुत हुनुपर्छ र सरकारले त्यो आवाज सुन्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर वर्तमान सत्तासीनहरू पुराना नेताहरूकै ‘नयाँ भेरियन्ट’ र फोटोकपीका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। पुराना दलहरू बदनाम हुन २० वर्ष लाग्यो, तर तपाईँहरूको ओरालो यात्रा त चार महिनामै सुरु भयो।”
संसदलाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत १५० भन्दा बढी कानूनहरू संशोधन गरिएको घटनाप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै त्रिपाठीले यसलाई संसदीय व्यवस्थाको ‘भद्दा उपहास’ को संज्ञा दिनुभयो। अध्यादेशद्वारा संविधानलाई नै ग्रहण लगाउन खोजिएको उहाँको आरोप थियो।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक दुरावस्था र जनजीविकाबारे बोल्दै उहाँले भन्नुभयो— “हिजो जस्तै आज पनि किसानलाई रासायनिक मलको हाहाकार छ, नागरिकले पैसा तिरेर पनि खाना पकाउने ग्याँस पाएका छैनन्। तर सरकार मल कारखाना खोल्ने कुरा गर्दैन, उल्टै सुन र हिरा जस्ता विलासी वस्तुमा कर घटाएर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारमा कर बढाउँछ।”
नेपाल मानव अधिकार संगठन रुपन्देहीका सभापति प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख उमा काफ्ले, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरे, गोपाल भण्डारी, डा. शम्भु गुप्ता, विरेन्द्र ज्ञवाली, विजय अधिकारी, कमल ज्ञवाली, शान्ता कंडेल र ललिता बछारलगायतका वक्ताहरूले नागरिक अधिकार र सुशासनका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।
